नई दिल्ली12 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
फाइल फोटो।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश की प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां और राज्य सर्दियों से पहले तीन हफ्ते में वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय बताएं। कोर्ट ने यह टिप्पणी दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें पटाखे और पराली जलाना शामिल है। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
CJI बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM), सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से कहा कि हर साल सर्दियों में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, इसलिए समय रहते कदम उठाना जरूरी है।
सीजेआई गवई ने पराली जलाने वाले किसानों से सख्ती से निपटने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा- ‘जो किसान पराली न जलाने के सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? सिर्फ जुर्माना लगाने से काम नहीं चलेगा, किसानों को जवाबदेह बनाना जरूरी है।’
कोर्ट रूम LIVE
CJI बीआर गवई, जस्टिस के.विनोद चंद्रन की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। पंजाब सरकार की तरफ से राहुल मेहरा पेश हुए। वहीं न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने इस मामले में दलीलें पेश कीं।
- CJI गवई- पंजाब सरकार पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? कुछ लोग जेल जाएंगे तभी शायद रुकेंगे। किसान जरूरी हैं, पर पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है।
- राहुल मेहरा- राज्य लगातार काम कर रहा है। पिछले साल पराली जलाने की घटनाएं कम हुईं और इस साल और कमी आएगी। पिछले तीन सालों में स्थिति सुधरी है।
- अपराजिता सिंह- मशीनें और प्रोत्साहन देने के बावजूद खास फर्क नहीं पड़ा। किसान कहते हैं कि जब खेत के ऊपर से सैटेलाइट नहीं गुजरते तो उन्हें पराली जलाने की छूट मिल जाती है। 2018 से कोर्ट आदेश दे रहा है, लेकिन राज्य बस मजबूरी दिखाते हैं।
- CJI गवई- अगर राज्य कार्रवाई नहीं करेगा, तो कोर्ट आदेश देगा। पराली जलाने पर सख्त कदम जरूरी हैं।
- राहुल मेहरा- गिरफ्तारियां पहले भी हुईं, लेकिन ज्यादातर छोटे किसान हैं। उन्हें जेल भेजने से परिवारों पर बुरा असर होगा।
- CJI गवई- हर बार नहीं, लेकिन कुछ लोगों को जेल भेजना होगा ताकि सही संदेश जाए।
सुप्रीम कोर्ट का किसानों को लेकर 3 कमेंट…
1. पराली जलाने वाले किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) सिस्टम के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यदि कोई किसान कानून तोड़कर पराली जलाता है, तो उसे आर्थिक रूप से भी सजा देनी चाहिए, सिर्फ जुर्माना भरना या चेतावनी देना काफी नहीं है।
2. राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को पराली प्रबंधन की मशीनरी दी जाए और उनको बेहतर विकल्प दिए जाएं ताकि वे पराली जलाने के जगह अन्य तरीकों का उपयोग कर सकें।
3. पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को निर्देश दिया कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सिर्फ नाममात्र का जुर्माना लगाने से समस्या नहीं सुलझेगी। हालांकि किसान को केवल खलनायक के रूप में पेश करना गलत है। उसके पक्ष की भी सुनवाई होनी चाहिए।
SC बोला- एजेंसियां-राज्य 3 महीने में वैकेंसी भरें
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को फटकार लगाई। बेंच ने कहा कि इन राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में लंबे समय से खाली पड़े पद तीन महीने के अंदर भरे जाएं।
इसके अलावा, कोर्ट ने CAQM और CPCB को भी निर्देश दिया कि वे अपने यहां खाली पड़े पदों पर भी 3 महीने के अंदर भर्ती करें। वहीं पदोन्नति से जुड़ी भर्तियों के लिए 6 महीने का समय तय किया गया है।
पराली जलाने पर 30 हजार तक जुर्माना
केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2024 को पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना किया था। पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
दो से पांच एकड़ तक 10,000 रुपए और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वालों से 30,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी।
———————————————-
ये खबर भी पढ़ें…
पराली जलाने से हरियाणा के 3 शहरों में AQI-400 पार, डॉक्टर बोले- इस प्रदूषण में सांस लेना 25-30 सिगरेट पीने के बराबर
हरियाणा में पराली जलाने से बढ़े प्रदूषण के कारण हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन रहे हैं। खासकर जीटी रोड बेल्ट के पानीपत, करनाल और कुरूक्षेत्र में हालात बिगड़ चुके हैं। अकेले कुरूक्षेत्र, करनाल और पानीपत में 198 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, जबकि पूरे हरियाणा में ऐसे मामलों की संख्या 680 है। पूरी खबर पढ़ें…
पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा-पंजाब सरकार को चेतावनी, कहा- सख्त आदेश देने को मजबूर न करें; जुर्माना कम लगाया
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मामले में 23 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। हरियाणा सरकार की कार्रवाई से भी सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आया। कोर्ट ने कहा था कि हमें सख्त आदेश देने के लिए मजबूर न करें। पूरी खबर पढ़ें…
खबरें और भी हैं…
Source